मोरङ, २८ फागुन । बेलबारी–३ करमडाँडामा दुई जना दलितमाथि भएको जातीय विभेदको घटनामा मोरङ जिल्ला अदालतले गरेको फैसलाप्रति पीडितले असन्तुष्टि जनाएका छन् । गत साउन ७ गते बेलबारी–३ की माया सार्की र मनोज विश्वकर्मामाथि भएको ज्यादतीपूर्ण जातीय विभेदको घटनामा दायर मुद्दामा मोरङ जिल्ला अदालतले मङ्गलबार गरेको फैसला माग दाबीअनुसार नभएको भन्दै पीडितले असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।फैसला कानुनसम्मत नभएकाले आफूहरु न्यायका लागि पुनरावेदन अदालतमा जाने भएको पीडित मनोज विश्वकर्माले बताउनुभयो । मुद्दामा बादी रहेका सरकारी वकिल कार्यालयका न्यायाधिवक्ता प्रकाश गौतमले पनि फैसला पीडितमाथि भएको अन्यायअनुसार फैसला नआएकाले न्यायका लागि पुनरावेदन अदालतमा मुद्दा पुनरावेदन गरिने बताउनुभयो ।अदालती बन्दोबस्ती कानुनको १७ नम्बर महलअनुसार फैसलामा चित्त नबुझे माथिल्लो निकायमा पुनरावेदन गर्न पाउने नियम छ । मङ्गलबार जिल्ला अदालतका न्यायाधीश ऋषिराम निरौलाको इजलासले उक्त घटनाका आठ अभियुक्तलाई सफाइ दिनुका साथै नौ जनालाई जनही रु १५ हजार धरौटीसहित पीडितलाई जनही रु २५ हजार क्षतिपूर्ति भराउने फैसला सुनाएको थियो ।
अदालतले आरोपित अम्बिका भेटवाल, अमित भेटवाल, जीवन भेटवाल, सेविका भेटवाल तथा चन्द्रकला भेटवाल, राजु बस्नेत, नरेन्द्र बस्नेत, भोजराज बस्नेत र कवीन्द्र प्रसाईंलाई जनही रु १५ हजार जरिवाना गरेको छ । यस्तै, घटनामा संलग्न भनिएका बेलबारी–३ का राजकुमार प्रसार्इं, राजन सुवेदी, मैयाँ सुवेदी, सञ्जय सुवेदी, टङ्कमाया सुवेदी, तारा सुवेदी र डम्बरबहादुर बस्नेतलाई भने अदालतले सफाइ दिएको छ ।गत साउन ६ गते साँझ बेलबारी बजारमा रहेको एक होटलबाट काम गरेर घरतर्फ फर्कंदै गर्दा २७ वर्षीया माया सार्कीमाथि अज्ञात व्यक्तिले बलात्कार प्रयास गरेको थियो । मायाले प्रहरीमा छिमेकी चेतन भनिने जीवन भेटवालमाथि शङ्का लागेको जनाउ दिँदै उजुरी दिनुभएको थियो ।त्यसपछि, त्यहाँ रहेका भेटवाल, सुवेदी, बस्नेत र प्रसार्इं परिवारले माया र सहयोगी मनोज विश्वकर्मामाथि सार्वजनिक स्थानमा कालोमोसो दलेर जुत्ताको माला लगाई कुटपिट गरेका थिए । त्यसपछि इलाका प्रहरी कार्यालय बेलबारीले तत्काल पाँच जनालाई पक्राउ गरेर १७ जनाविरुद्ध जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत कसुर सजाय ऐनअन्तर्गत जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएको थियो ।
उक्त मुद्दामा सबै अभियुक्तलाई जनही रु सात हजार धरौटी लिएर सादा तारेखमा छाडी पुर्पक्ष गरेको थियो । पीडित पक्षले अदालतको आदेश बेरितको भन्दै पुनरावेदन गरेपछि पुनरावेदन अदालत विराटनगरले जिल्ला अदालतको आदेश खारेज गर्दै अभियुक्तसँग थप रु ३० हजार धरौटी लिन आदेश गरेको थियो ।जातीय छुवाछूत तथा कसुर सजाय ऐनमा जातीय छुवाछूत गर्नेलाई एक वर्ष कैद र पीडितलाई क्षतिपूर्तिसहित रु तीन लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था छ ।
.png)
