२ मंसिर, काठमाडौं । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा उपभोक्ता मूल्य वृद्धि ८ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य लिए पनि चुनावी खर्च, डलर अधिमूल्यन र रेमिटान्स वृद्धिको कारण १३ प्रतिशतसम्म पुग्नसक्ने अनुमान विश्लेषकहरुले गरेका छन् । १० प्रतिशतभन्दा कम मूल्यवृद्धि सम्भव नै नरहेको र १२/१३ सम्म पुग्न सक्ने अनुमान गरेको अर्थशास्त्री केशव आचार्यले बताउनुभयो । यसअघि संविधानसभा सम्पन्न भएको आर्थिक वर्ष २०६४/०६५ मा १२.१ प्रतिशतको मूल्यवृद्धि भएको थियो ।
उक्त आर्थिक वर्षमा चलनचल्तीको मुद्रा १९.४ प्रतिशतसहित समग्र मुद्रा प्रदाय २५.२ प्रतिशतले विस्तार भएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको थियो । अहिले पनि त्यसकै हाराहारी बढ्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीका अनुसार मुद्रा प्रदाय विस्तारको ४० प्रतिशत मूल्यवृद्धिमा चाप पर्ने गरेको अहिलेसम्मको औसत प्रवृत्ति छ । जसअनुसार २५ प्रतिशत मुद्रा प्रदाय विस्तार हुँदा १० प्रतिशत स्वतः मूल्य वृद्धि हुने गर्दछ । तर चुनावको समय थप मूल्य वृद्धि हुने विश्लेषकहरुको भनाइ छ ।सरकारी विकास खर्च, रोजगारी आय र नाफा बढेर सिर्जना हुने मुद्रा प्रदायको तुलनामा चुनावको बेला सिर्जना हुने मुद्रा प्रदायले मूल्यवृद्धिमा बढी चाप पार्ने विज्ञहरु बताउँछन् । उद्योगी/व्यापारीले चन्दा दिएको रकम केही हदसम्म वस्तुको मूल्यमा जोडेर असुल गर्ने भएकाले समेत मूल्यवृद्धिमा थप चाप पर्ने जानकारहरु बताउँछन् ।बिनामेहनत सित्तैमा पाएको पैसा मानिसले बचत गर्ने वा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने नभई उपभोगमै खर्च गर्ने विख्यात अर्थशास्त्री मिल्टन प|mेडम्यानको सिद्धान्त छ । चुनावका बेला बजारमा आउने रकम मुख्यतः त्यस्तै प्रकृतिको हुन्छ ।
बैंकमा रहेको निक्षेप र मानिसहरुको गोजीमा रहेको नगदको मात्रा बढ्नु मुद्रा प्रदायको विस्तार हो । त्यसमध्ये पनि हातमा रहेको नगदको मात्रा बढी हुँदा मूल्यमा तुरुन्त प्रभाव पर्ने गर्दछ ।सरकारी तह, दल र उम्मेद्वार तहबाट चुनावमा अधिकतम ३२ अर्ब रुपैयाँ बजारमा आउने अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यसभन्दा बढी खर्च भएमा मुद्रा प्रदाय २५ प्रतिशतबाट माथि पुग्नेछ, जुन सम्भावना अहिलेसम्मको प्रवृत्तिबाट देखिंदैन । नेपालको इतिहासमा २१ प्रतिशतसम्म मूल्य वृद्धि भएको रेकर्ड छ ।उम्मेद्वारहरुले आचारसंहिताको कारण लुकिछिपी थोरै रकम मात्र विकास निर्माणमा खर्च गरेका छन् भने धेरैजसो उपभोग्य वस्तु किनेर वा नगदै वितरण गरेका छन् । मिल्टनको सिद्धान्तअनुसार त्यो मूल्यवृद्धि बढाउन जिम्मेवार रकम हो ।
गत वर्षको तुलनामा सरकार र निर्वाचन आयोगबाट करिब १२ अर्ब रुपैयाँ बढी खर्च हुने अर्थ मन्त्रालय बजेट महाशाखा प्रमुख वैकुण्ठ अर्यालले जानकारी दिनुभयो । दातृ निकायले वस्तुगत सहयोग गरेका कारण मुद्रा प्रदाय र मूल्य वृद्धिमा त्यसको योगदान हुने छैन ।त्यस्तै, चुनावमा दल र उम्मेद्वारले गर्ने कूल खर्च २५ अर्बभन्दा माथि नजाने अनुमान गर्न सकिन्छ । केन्द्रीय तहबाट एमाओवादी, कांग्रेस र एमालेले अधिकतम् चार/चार अर्ब खर्च गर्ने मान्ने हो भने १२ अर्ब रुपैयाँ पुग्छ ।निर्वाचन आयोगले प्रत्यक्ष उम्मेद्वारले १० लाखसम्म खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । ठूला दलले उम्मेद्वारलाई पाँच लाखको दरले चुनाव खर्च दिएका छन् । घोषणापत्र प्रकाशनदेखि केन्द्रीय प्रचार प्रसारमा दलको थप खर्च हुन्छ ।
कूल उम्मेद्वार खर्च करिब साढे ८ अर्ब रुपैयाँ हुने देखिएको छ । नेताहरुले चन्दा माग्ने क्रममा गरेको कुराअनुसार स्थापित दलका प्रतिउम्मेद्वार खर्च ५० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँको बीचमा हुने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष सुरज वैद्यको भनाइ छ ।तीन ठूला दलका २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्रमा र मधेशी दल र उम्मेदवारका ४० क्षेत्रमा ठूलो खर्च हुनेछ । मधेशका क्षेत्रमा ठूला तीन दलसहित स्वतन्त्र र क्षेत्रीय दलका थप तीनको उच्च खर्च हुने देखिन्छ । ठूला दलबाट करिब २५ सशक्त बागी उम्मेद्वार रहेका छन् ।उल्लेखित ८ सय ६५ उम्मेद्वार ५० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म खर्च गर्ने वर्गमा पर्दछन् । जसअनुसार उनीहरुले कूल साढे ६ अर्ब रुपैयाँसम्म खर्च गर्ने देखिन्छ । राप्रपा, राप्रपा नेपाललगायत बाँकी स्वतन्त्र र साना दलको केन्द्रीय र उम्मेद्वारको खर्च र सबै समानुपातिक उम्मेद्वारको खर्चलाई एकमुष्ठ हिसाब दुई अर्ब रुपैयाँको हाराहारी हुने अनुमान छ ।
रेमिटान्स आप्रवाहमा भएको करिब २३ प्रतिशतको वृद्धि र डलरको मूल्यमा भएको १५ प्रतिशतको अधिमूल्यन पनि मूल्य वृद्धिमा योगदान गर्ने बाँकी तत्व हुन् । गत वर्ष ८७ रुपैयाँको हाराहारी रहेको अमेरिकी डलरको मूल्य अहिले १ सय रुपैयाँबाट तल झरेको छैन ।
.png)
