२० मंसिर, काठमाण्डौ । कुरा केही वर्षअघिको हो । पंक्तिकार सिक्किम भ्रमणमा थियो । स्थानीय पत्रकारहरुको टोलीसँगै पंक्तिकारलाई टिस्टा नदीमा निर्माणाधीन एउटा ‘पावरहाउस’को स्थलगत अवलोकन गर्ने अवसर जुर्यो । त्यो पावरहाउस कति मेगावाट क्षमताको थियो, लगत कति थियो आदि कुरा पंक्तिकारलाई अहिले याद छैन । यति मात्र याद छ, टीन अर्थात् जस्ताको छाना भएको आयोजनाको कार्यालय, सामान्य टेबुल, काठको कुर्सी, त्यसमा बसेर मुस्काइरहेको कालो वर्णको नेपाली पनि प्रष्ट बोल्ने मृदुभाषी बंगाली हाकिमको अनुहार । अनि कार्यालय बाहिर दशैं वर्ष कुदिसकेको जस्तो लाग्ने थोत्रो महिन्द्रा जीप । अलिपर्तिर परिवारसहितको क्वाटर, जहाँबाट उनले श्रीमतीको हातले बनाएको चिया मगाएर खुवाएका थिए । सरकारी खर्चबाट होइन ।
आफ्नो देशका विद्युतका सामान्य हाकिमहरुका वातानुकुलित कोठा, प्रत्येकका लागि महँगा मूल्यका प्राडो र पजेरो, तिनका श्रीमतीहरुलाई गहना किन्न र छोराछोरीलाई स्कुल पुर्याउन छुट्टाछुट्टै सरकारी गाडीको व्यवस्था देखेको पंक्तिकारका लागि ती दृश्य अनपेक्षित थिए । अझ जे सूचना मागे पनि सहजतासाथ दिने, मातहतका कर्मचारीसँग विनम्र रहने ती वंगाली हाकिमको कार्यशैली र आर्थिक संमृद्धिमा विश्वच्याम्पियन बन्ने दौडमा लागेको मुलुकले विकासमा अपनाएको मितव्ययिता देखेर आरिसले भुतुक्कै भएको थियो ।यता आफ्नो देशमा भने जवजव सरकारी आयोजना निर्माण साइडमा पुग्छ, हाकिमहरुको सेवाका लागि बनाइएका महँगा बिलासी भवन देखेर भित्रभित्रै जल्छ । जवकि निर्माण साइडमा बनाइएका ती विलासी भवन अधिकांश हाकिमहरु वर्षको एक महिना पनि बस्दैनन् । काजमा काठमाडौं बसेर नेताहरुको दैलो चाहर्दैमा फुर्सद छैन, बसुन् पनि किन ? अझ पछिल्ला दिनमा त पंक्तिकारले यस्ता समाचारसमेत पढ्न पायो- ‘नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग मौज्दातमा कति वटा गाडी छन् र कुन-कुन नेताको सेवामा पठाइएको छ भन्ने रेकर्ड पनि छैन ।’ यद्यपि अहिले पनि नयां आयोजना थपिनासाथ नयाँ गाडी खरिदका लागि टेण्डर निकाल्ने क्रम रोकिएको छैन । कमिशन नमिलेर अख्तियारले गरेको कारवाहीपछि पनि बेथिति मौलाइरहेकै छ ।
हाकिमहरुले छोरीज्वाइँको सेवाका लागि समेत प्राविधिकरणको गाडी पठाउने गरेका खबर बेलाबखत सुनिरहिएकै छ । वास्तवमा हामी आयोजना निर्माण लागतको ४० प्रतिशत रकम यस्तै विलासी भवन र एसीजडित गाडीमा खर्च गर्ने प्रवृत्तिले हामी दिनप्रतिदिन विकासमा पछाडि परिरहेका छौं । तीनवटा आयोजनालाई पुग्ने खर्च अनेक बाहनामा एउटै आयोजनामा खर्च गर्ने प्रवृत्तिकै कारण हामीले अझै कयौं वर्षसम्म लोडसेडिङको तनाव व्यहोरिरहनु पर्ने छ ।बबरमहलमा हालै निर्माण सम्पन्न भएको काठमाडौं जिल्ला अदालत भवन, सिंहदरबार भित्रका भवनहरु, नेपाल टेलिकमका जाउलाखेल, सिंहदरबार प्लाजा र सुन्धाराका भवनहरु, कालिकास्थानको आन्तरिक राजस्व कार्यालय, डिल्लीबजारको मालपोत कार्यालय, अख्तियार लगायतका भवनहरुका अघिल्तिर जवजव पंक्तिकार पुग्छ, जनताले तिरको कर र विदेशी अनुदान विलासितामा खर्च गर्ने प्रवृत्ति देखेर दाँतहरु अनायासै आपसमा रगडिन पुग्छन् । खासमा हामीलाई विदेशीले हाम्रो गरिवी देखेर अनुदान दिएका हुन् । तर हाम्रा नीति निर्माता र प्राविधिकहरु यसरी खर्च गरिरहेका छन् मानौं उनीहरुलाई मितव्ययिता भन्ने शब्दको ज्ञान नै छैन ।
काठमाडौं जिल्ला अदालत अथवा आन्तरिक राजस्वको केन्दि्रय कार्यालय भवन देख्ने जोकोहीले पनि भन्न सक्छ- त्यही भवन मितव्ययी ढंगले बनाएको भए कणर्ालीमा पाँच वटा झोलुङ्गे पुल हाल्ने पैसा बचाउन सकिन्थ्यो । तर अहँ, यतातिर हाम्रा नीति निर्माताहरुको ध्यान कहिल्यै गएन । अलि बढी नै विश्वास गरिएका, जनतालाई ठूलै आशा र भरोसा देखाएर सत्तामा पुगेका डा. बाबुराम भट्टराईको त गएन, अरुको जाला भनेर के आशा गर्नु ?हो, निश्चय नै कर्मचारीले ‘फ्रेस मुड’मा काम गर्नका लागि सुविधायुक्त कोठा आवश्यक पर्छ । यसो भन्दैमा विलासी भवन नै आवश्यक पर्छ र ? कमभन्दा कम लागतमा, मितव्ययिता अपनाएर पनि त बलिया भवनहरु बनाउन सकिन्छ नि ? तर अहँ हाम्रा नीति निर्माता र प्राविधिक इन्जिनियरहरुको ध्यान यतापटि्ट कहिल्यै गएन । सरकारी कोषबाट जति ठूलो रकमको योजना ठेकेदारको पोल्टामा हालिदिन सक्यो उति ठूलो कमिशनके पोको आउने भएपछि उनीहरुले मितव्ययिता किन अपनाउन् ?
यी पंक्ति लेखिरहँदा एकजना दर्शनअध्येताको भनाइ याद आयो । उनले कुनैबेला भनेका थिए- “कुन सरकारी कार्यालयका कर्मचारी कस्तो मानसिकताका छन्, जागरिला छन् या अल्छी कामचोर छन् भन्ने थाहा पाउन त्यस कार्यालयको शौचालय हेरे पुग्छ ।” साँच्चै नै, जवजव पंक्तिकार विलासी ढंगले बनाइएका मन्त्रालय र अन्य सरकारी निकायहरुमा भित्रिन्छ, पिसाव गर्ने निहुँले शौचालय पुग्छ । भन्नै पर्दैन, हाम्रा देशका ९० प्रतिशत कार्यालयका शौचालय आधाकिमी परैबाट गन्हाउँछन् । शौचालय यता भनेर भित्तामा लेखिराख्नै पदर््रैन । तर त्यहाँ बस्ने हाकिमहरु त्यो दूर्गन्ध आफ्नै कमजोरी र कामचोर प्रवृत्तिको हो भन्ने पत्तै पाउँदैनन् ।
यसको अर्थ त्यहाँका हाकिमले शौचालय सफा गर्नुपर्छ भन्ने पटक्कै होइन । सानोभन्दा सानो कार्यालयमा पनि शौचालय सफा गराउनका लागि स्विपर, पियनहरुको व्यवस्था हुन्छ । त्यसका लागि बजेट हुन्छ । तर विरलै हाकिमहरुले मात्र त्यसको सही सदुपयोग गरेर दायित्व निर्वाह गरिरहेका हुन्छन् । उनीहरुले त्यो बजेट कहाँ दुरुपयोग गर्छन् भनिरहनै पर्दैन । यद्यपि यहाँनिर उठ्ने प्रश्न हो- आफ्नो कार्यालय त व्यवस्थितसँग राख्न नसक्ने हाकिमहरुले अन्य जिम्मेवारी इमानपूर्वक गरिरहेका होलान् भनेर कसरी पत्याउनु ?सकारात्मक नै भन्नुपर्छ, डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेलामा सरकारी कार्यालय परिसरको सरसफाइ गर्ने अभियान चलाएका थिए । तर, त्यसले निरन्तरता पाउन सकेन । कृष्णहरि बाँस्कोटाजस्ता सकारात्मक चिन्तन भएका सचिव प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयमा हुँदा समेत त्यहीँका शौचालयको अवस्था बेहाल छ । त्यो कार्यालयले मातहतका कार्यालयहरुलाई कुन नैतिकताका आधारमा निर्देशन दिन सक्ला ? अथवा उसले दिएको ‘औपचारिक’ निर्देशनको पालन कति प्रभावकारी होला ?सरकारी भवनहरु मात्रै होइन, सडक निर्माणमा पनि खर्च गराइ उस्तै फुर्मासे छ । काठमाडौंमै हेरौं न, आवश्यकै नभएका लाजिम्पाट, नक्साल, शान्तिनगर आदि ठाउँमा पर्खाल बनाइएका अनगन्ती उदाहारण छन् । बनाउँदै भत्काउँदै गरेका दृष्य पनि छ्याप्छ्याप्ती छन् । उदाहरणका लागि- निर्माणाधीन भद्रकाली-माइतीघर सडकमा टेलिकम छेउमा सुरुमा एउटा पर्खाल बनाइयो । केही महिना लगत्तै त्यसलाई छोपेर अर्को पर्खाल लगाइयो । मिनभवनमा सिभिल अस्पताल अगाडि जमिनको सतहभन्दा अग्लो पर्खाल उठाइएको छ ।
माइतीघर-बबरमहलबीचको पर्खाल होस् या मिनभवनस्थित नापी विभाग अघिल्तिरको -मितव्ययिता अपनाउन सकिने सम्भावनालाई पूरै इन्कार गरिएको छ । सुकेधाराचोकबाट राप्रपा नेपालको कार्यालयतिर जाने बाटोमा प्राकृतिक अवस्थाको ढिस्को भत्काएर बडेमानको पर्खाल उठाइएको छ, जवकि त्यो पर्खाल रिंगरोड विस्तारका क्रममा भत्कने निश्चित छ । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको निर्देशन विपरित पशुपति विकास कोषले आफ्नो क्षेत्र बार्ने गरी रिङरोडमा बनाएको करोड बढी लागतको पर्खाल होस् या महानगरपालिकाले निजी कम्पनीसँगको सहभागितामा कलंकीमा बनाएको आकाशे पुल -दुवै संरचना केहीवर्ष भित्रैको रिङरोड विस्तार क्रममा भत्किने पक्का छ ।महानगर स्रोतका अनुसार कलंकीको उक्त आकाशेपुल भत्काएमा निर्माण कम्पनीलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने शर्तमा सम्झौता भएको छ । बेथितिका यस्ता उदाहारण अनेकन छन् । देशब्यापी छन् । कसैले सडक निर्माणमा भएको खर्च ठेकेदारको हो पनि भन्न सक्छ तर त्यो ठेकेदार पनि राज्यको नागरिक नै हो । घुमाइफिराइ उसले गरेको खर्चको मूल्य राज्यले चुकाउनु पर्छपर्छ ।
संविधान निर्माणको बहस चलिरहेका बेला यी कुरा कोही कसैलाई मामुली लाग्न सक्छन् । तर हाम्रा सरकारी प्राविधिकहरुको खर्च गर्ने-गराउने प्रवृत्ति र ती निकायमा कर्मचारी संघसंगठनका नाममा घुसेको तुच्छ राजनीतिले हामी कता गइरहेका छौं भन्ने सन्देश भने प्रष्टैसँग दिन्छन् । त्यसैले यदि हामी नयाँ नेपाल निर्माण लाग्ने हो भने नीति निर्माताहरुले यस्ता कुरा सच्याउनै पर्छ । दलहरुले सरकारी निकायमा राजनीति गराउने र भ्रष्टहरुलाई संरक्षण गर्ने काम घोषित रुपमै बन्द गर्नै पर्छ । सरकारी निकाय जव राजनीतिबाट मुक्त हुँदैन अनि जव राज्य आफैं मितव्ययी हुँदैन भने उसले जनतालाई विकास अभियानमा सम्मिलत हुनका लागि कसरी आब्हान गर्न सक्छ ?
.png)
