मंसिर, काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एकीकृत नेकपा माओवादीका बरिष्ठ नेता डा. बाबुराम भट्टराईले नेपाली सेनालाई बाकस (मतपेटिका) जिम्मा लगाउने निर्णय कसले गरेको हो भन्ने छानविन गरिनुपर्ने बताउनुभएको छ । नेपाली सेनालाई मतदानको तेस्रो घेरामा मात्रै बस्न उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिमा सहमति भएकोमा मंसिर ४ गते बेलुका पाँच बजेपछि सेनाले अचम्मलाग्दो ढंगबाट बाकस जिम्मा लिएर ब्यारेकमा लगेको बताउनुभयो । एमाओवादी नेता डा. भट्टराईले अनलाइनखबरलाई विशेष अन्तरवार्ता दिँदै भन्नुभयो- ‘तेस्रो घेरामा बस्न भनिएको सेनालाई बाकसै जिम्मा लगाउने निर्णय कसले गर्यो ? यो कुरो छानविन हुनुपर्यो । यसको तथ्य बाहिर आउनुपर्यो र जनताले सुसुचित हुन पाउनुपर्यो ।’ ‘सेना परिचालन त खाली सुरक्षाको तेस्रो घेरामा मात्रै राख्ने भन्ने सहमति थियो । उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिमा यो बाहेक अर्को कुनै पनि सहमति भएको थिएन । तर, सबैलाई अचम्म के भयो भने मंसिर ४ गते निर्वाचन सकिइसकेपछि कुनै सहमतिविना सेनालाई मतपेटिकाहरु जिम्मा लगाइयो ।’ नेता भट्टराईले भन्नुभयो- ‘सेनाले बाकस ब्यारेकमा लगेर राख्ने भन्ने कहीँ कतै सहमति भएको थिएन । यसबारे आधिकारिक निर्णय भएको पनि काहिँ कतै पाइँदैन । कसरी यस्तो भयो ? किन भयो ? कसले गर्यो ? यो त गम्भीर विषय हो ।’ आफूहरुले नेपाली सेना वा कसैलाई दोष लगाउन खोजेको भन्दा पनि सहमति नै नभएको विषयमा सेनालाई बाकस जिल्ला लगाउनु गम्भीर छानविनको विषय भएको उहाँले बताउनुभयो । एमाओवादीका दुई माग एकीकृत माओवादीले चुनावमा भएको धाँधलीबारे छानविन गरिनुपर्ने र अन्तरिम संविधान संशोधन गरेर सहमतीय प्रणाली अवलम्बन गरिनुपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो । धाँधलीमाथि गरिने छानविनले चुनावप्रतिको विश्वसनीयता बढाउने र अन्तरिम संविधानसमा गरिने संशोधनले बाह्रबुँदे सहमतिका सहयात्री एवं शान्तिसम्झौताका हस्ताक्षरकर्ताको भावना समेटिने उहाँको तर्क छ । पहिलो संविधानसभामा संविधान शंसोधन गरेर बहुमतीयमा जानु गल्ती भएको भन्द उहाँले जहाँनेर गल्ती भएको छ, त्यहीँनेर सच्याउनुपर्ने बताउनुभयो । आफूहरुले संविधानसभाको कोर्ष बदल्न खोजेको नभई करेक्सन मात्रै गर्न खोजेको स्पष्ट पार्नुभयो । एमाले र कांग्रेसको संघीयतालाई डा. भट्टराईले पञ्चायती विकेन्द्रीकरणको संज्ञा दिँदै पुरानै ब्राण्डको खोल हालेर बेच्न खोजिएको साबुनको उपमा दिनुभयो । राष्ट्रपति डा रामवरण यादवको पदावधि सर्वोच्च अदालतको आदेश अनसार संविधानसभा विघटन भएकै दिनबाट समाप्त भैसकेको भट्टराईको तर्क छ । संविधानका संरक्षकसमेत भएको हुनाले राष्ट्रपति आफैंले नयाँ राष्ट्रपति चयनको वातावरण बनाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । नयाँ राष्ट्रपतिमा एओवादीले पनि दाबी गर्नु लोकतन्त्रमा स्वाभाविक हुने उहाँले अनलाइनखबरलाई बताउनुभयो ।
.png)
