९ माघ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी नभएसम्म वर्तमान राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति कायमै रहने बताएको छ । राष्ट्रपतिको नयाँ निर्वाचन गराउन माग गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्चले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पदावधिबारे अन्तरिम संविधानमा प्रष्ट व्यवस्था रहेको बताएको छ ।न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको एकल इजलासले राष्ट्रपतिविरुद्ध परेको रिट खारेज गर्दै भनेको छ–‘वर्तमान अवस्थामा कायम रहेको अन्तरिम संविधानको धारा ३६ ग अनुसार राष्ट्रपतिको पदावधि संविधानभाबाट जारी हुने संविधान प्रारम्भ नभएसम्म लागू हुनेछ । उपधारा ‘झ’मा उपराष्ट्रपतिको सोही व्यवस्था छ । संविधानको सो स्पष्ट व्यवस्थाअनुसर संविधानसभाबाट जारी हुने संविधान प्रारम्भ नभएसम्मका लागि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पदावधि रहने कुरामा विवाद गरिरहनु पर्ने देखिँदैन ।’
अदालतले हस्तक्षेप नगर्ने
व्यवस्थापिका संसदको समेत काम गर्ने नयाँ संविधानसभाले संविधान संशोधन गर्न सक्ने भन्दै इजलासले अदालतले हस्पक्षेप गर्नुनपर्ने बताएको छ । फैसलामा भनिएको छ–‘मंसिर ४ गते सम्पन्न भएको निर्वाचनबाट संविधानसभा गठन भएको र सोही संविधानसभाले धारा ८३ को १ बमोजिम संसदको समेत काम गर्ने र सो संसदले आवश्यकता र औचित्यलाई विचार गरी संवैधानिक सिद्धान्तलाई मध्यनजर राखी धारा १४८ को व्यवस्था अनुसार संविधान संशोधनसमेत गर्न सक्ने हुँदा यसै अदालतले आफ्नो अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरि हस्तक्षेप गर्नु र निर्णय गर्नु औचित्यपूर्ण हुँदैन ।’सर्वोच्चले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई राजीनामा दिन आदेश दिनुपर्ने माग अस्वीकार गरेको छ । इजलासले भनेको छ–‘जहाँसम्म राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले राजीनामा दिनुपर्ने निवेदनमा दाबी छ । सो सम्वन्धमा अदालतको आदेशबाट बाध्य गराउनुपर्ने संविधानसम्मत एवं न्यायसंगत हुन सक्दैन ।’नयाँ निर्वाचनपछि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको नयाँ निर्वाचन गर्न माग गर्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
.png)
